सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों से कहा कि वे फिलहाल नए वाहनों की लॉन्चिंग करना बंद कर दें। सरकार ने कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार का कहना है कि जब तक इन मामलों की जांच नहीं हो जाती तब तक नए इलेक्ट्रिक वाहनों की लॉन्चिंग न करें।
हाल ही में हुई थी बैठक
रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के साथ एक बैठक हुई थी। इसी बैठक में कंपनियों से मौखिक तौर पर कहा गया कि जब तक आग लगने की घटनाओं के कारणों की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लॉन्चिंग न की जाए। यह बैठक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने के बढ़ते मामलों को लेकर बुलाई गई थी।
कंपनियों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक अधिकारी ने कहा, “ईवी निर्माताओं को मौखिक रूप से नए वाहनों को लॉन्च करने से मना कर दिया गया है, जब तक कि आग लगने के कारणों के बारे में स्पष्टता और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदमों को मजबूत नहीं बनाया जाता है।”
साथ ही, सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं से कहा गया है कि अगर उस बैच में से कोई एक वाहन भी आग लगने की घटना में शामिल था, तो सभी वाहनों के पूरे बैच को स्वेच्छा से रिकॉल किया जाए। हालांकि अधिकारी का कहना था कि ज्यादातर ने यह प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है।
7000 दोपहिया वाहनों को किया गया रिकॉल
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले हफ्ते इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से आग लगने की कई दुर्घटनाओं के बाद खराब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को स्वेच्छा से रिकॉल करने को कहा था, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। जिसके बाद ओला, ओकिनावा और प्योर ईवी ने कथित तौर पर अपने द्वारा बेचे गए लगभग 7,000 ई-दोपहिया वाहनों को वापस बुला लिया था।
सोमवार को ईवी निर्माताओं और सड़क मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान वाहनों को रिकॉल करने के निर्देश दोहराए गए। ईवी निर्माताओं को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी याद दिलाया गया था, जो केंद्र को जबरन रिकॉल करने और अवहेलना करने वाले निर्माताओं पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।
अधिकारी ने कहा, “जिन निर्माताओं के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के साथ आग लगने की कोई घटना नहीं हुई है, उन्हें भी अपने बेचे गए वाहनों में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।”
इनपुट : अमर उजाला