बिहार पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election 2021) के ठीक पहले मुखिया,सरपंच, जिला पार्षद समेत पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी है. अब इन सभी के लंबित मानदेय का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जायेगा. बिहार विधान परिषद में इस मुद्दे के उठने के बाद यह फैसला लिया गया है. वहीं पंचायत प्रतिनिधियों को अब भत्ता भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने होंगे.
जिसके लिए इसके भुगतान की नयी तैयारी चल रही है.
सोमवार को विधान परिषद के अंदर सदस्य दिलीप कुमार जायसवाल ने पेंडिंग मानदेय के मुद्दों को उठाया जिसके बाद कई सदस्यों ने जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य औए वार्ड सदस्य के इस परेशानी को उठाना शुरू कर दिया. इसमें पूर्णिया, अररिया से लेकर किशनगंज और फिर गया, नालन्दा, वैशाली जिलों में लंबित मानदेय की बात सामने रखी गयी.
पंचायतीराज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आगामी 31 मार्च तक 54 महीने के लंबित मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा. वहीं अब पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता भुगतान भी अगली बार से नये तरीके से होगा. अब उन्हें इसके लिए दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना होगा. अब भत्ता राशि सीधे उनके खाते में भेज दी जायेगी.
सदन के अंदर पंचायत जनप्रतिनिधियों की एक और समस्या सामने रखी गई. सदस्यों ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा उचित सम्मान नहीं दिया जाता है. जिसपर मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान से कोइ भी अधिकारी खिलवाड़ करेगा तो उसके उपर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भत्ता के भुगतान में किसी भी अधिकारी की लापरवाही सामने आयी तो उनपर आर्थिक दंड लगाकर विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
इनपुट : प्रभात खबर