बिहार सरकार (Bihar Government) अब हर पंचायत में CCTV कैमरे लगाएगी. सरकार कैमरे की सहायता से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए काम करेगी. बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने तय किया है कि हर पंचायत में लगभग 100 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इसके बाद बिहार देश का पहला राज्य होगा, जहां शराबबंदी को सफल बनाने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे
बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat elections in Bihar) अंतिम चरण में हैं. मंगलवार को 11 वें चरण का परिणाम आ रहा है. पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा, वैसे ही हर पंचायत में CCTV कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि यह नीतीश सरकार की शराबबंदी कानून को और भी प्रभावी बनाएगा. पंचायतों में कैमरे लगने के बाद गांव के किसी भी कोने में अपराध के साथ-साथ शराब तस्करी की घटनाओं पर रोक लगेगी. साथ ही कैमरे की सहायता से अपराधियों को पहचान कर पाने में आसानी होगी
कैसे काम करेगा कैमरा
पहले पंचायत के अंदर पड़ने वाले गांवों को चिन्हित किया जाएगा. इसके बाद जगह चुनकर हर एक पंचायत में 100 कैमरे लगाए जाएंगे. कैमरे लगाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वह गांव के प्रवेश और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को कवर कर सके. पहले चरण में सभी पंचायत में 100 कैमरे लगाने की योजना है. इन सभी कैमरों का एक्सेस पंचायत के मुखिया, सरपंच, उसके पास के थाने के थाना प्रभारी की मोबाइल पर होगा. इसके साथ ही
सभी के मोबाइल पर 15 दिन का बैकअप भी होगा. सभी कैमरे हाई रैज्यूलेशन और हाई टेक्नोलॉजी के होंगे. बाद में प्रखंड स्तर पर या कुछ पंचायतों को मिलाकर एक कंट्रोल रुम भी बनाया जाएगा.
पंचायती राज विभाग सरकार की करेगा मदद
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत स्तर से मदद करके शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाया जाएगा. शहरी इलाकों में पुलिस शराब तस्करों पर कार्रवाई कर लेती है. लेकिन ग्रामीण इलाकों दूरी का फायदा उठाकर पकड़ से दूर रहचे हैं ऐसे मे अब पंचायती राज विभाग सरकार की मदद करेगा.
बिहार के 11 सौ से ज्यादा थानों में लगे कैमरे
इससे पहले बिहार के 1100 से ज्यादा थानों में भी बिहार सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार के थानों में सीसीटीवी लगाए गए है. अब थानों के चप्पे-चप्पे पर ‘तीसरी आंख’ की नज़र है. SHO साहब का केबिन हो या FIR रूम, लॉकअप हो या मालखाना अब सब कैमरे की जद में है. यानी अब सब कुछ ‘ऊपर वाला’ देख रहा है.
यह तब हो पाया है, जब बिहार सरकार ने 150 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 1100 से ज्यादा थानों और राजकीय रेल थानों में कैमरे लगवाए हैं. पुलिस थानों में बेल्ट्रान की देखरेख में टाटा एडवांस सिस्टम ने ये कैमरे लगवाए है. इसके बाद बिहार देश के उन कुछ चुनिंदा राज्यों में है जहां के थानों को शत-प्रतिशत कैमरे से कवर किया गया है
Source : Tv9 bharatvarsh