रमेश के नाम से इश्यू (जारी) हुआ इंजेक्शन अब सुरेश को नहीं लगेगा। बिहार में कोरोना से जुड़ी दवाओं के तय मूल्य से कोई ज्यादा भी नहीं वसूल सकेगा। कालाबाजारी करने वालों की भी खैर नहीं। जी हां! कोरोना काल में रेमडेसिविर जैसी सरकारी नियंत्रण वाले इंजेक्शन और दवाओं पर नजर रखने को अब राज्य सरकार ने नया तंत्र विकसित कर दिया है।
इस काम के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। राज्यस्तर पर नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा तैयार इस सॉफ्टवेयर से फिलहाल रेमडेसिविर की निगेहबानी की जा रही है, लेकिन जल्द ही इससे सरकार नियंत्रित दूसरी सभी जरूरी दवा और इंजेक्शनों पर भी नजर रखी जा सकेगी। गुरुवार से इस नए सॉफ्टवेयर ने काम करना आरंभ कर दिया है।
पूरी चेन को सॉफ्टवेयर से जोड़ा
रेमडेसिविर या अन्य सरकारी नियंत्रण वाली दवाएं या इंजेक्शन पहले बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन (बीएमएसआईसीएल) के पास आती हैं। फिर उसे सीएंडएफ को भेजा जाता है। सीएंडएफ से इन इंजेक्शनों को 60-40 के अनुपात में क्रमश: सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए आवंटित डिस्ट्रीब्यूटरों को दिया जाता है। हर जिले में तैनात एडीसी (असिस्टेंड ड्रग कंट्रोलर) मांग के अनुरूप अस्पतालों के लिए आवंटित करने की स्वीकृति देते हैं। अस्पतालों द्वारा तय राशि का भुगतान कर डिस्ट्रीब्यूटरों से उसे प्राप्त किया जाता है। फिर उस इंजेक्शन की कीमत लेकर उसे मरीज को लगाया जाता है। बीएमएसआईएल से लेकर मरीज तक की पूरी चेन को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। सभी एडीसी को नए सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी दिया गया है। जबकि अस्पतालों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि इस नई व्यवस्था के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
मरीज के मोबाइल पर जाएगा मैसेज
पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर में उस मरीज का पूरा ब्योरा भी अस्पताल को भरना होगा, जिसे इंजेक्शन दिया जाना है। यह भी उल्लेख करना होगा कि उसे कितनी डोज लगनी है। मरीज या उनके तीमारदार का मोबाइल नंबर भी देना होगा। जैसे ही उस मरीज के नाम से इंजेक्शन आवंटित होगा, तत्काल उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाएगा। उसमें इंजेक्शन के आवंटन से लेकर उसकी कीमत का भी उल्लेख होगा, ताकि कोई ज्यादा पैसे ना वसूल सके।
मुंह मांगी कीमत वसूले पर रोक लगाने के लिए हुई यह पहल
कोरोना के कहर ने बीते दिनों में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का कड़ा इम्तिहान लिया है। दूसरी लहर से जूझते लोगों को अस्पतालों में बेड से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन, जरूरी दवाओं और खासतौर से ऑक्सीजन की किल्लत से गुजरना पड़ा है। कोविड के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें भी बीते दिनों में बिहार सहित देश के हर हिस्से से सामने आई हैं। चंद रुपयों की कीमत वाले इस इंजेक्शन के लिए जरूरतमंद लोगों ने मुंहमांगी कीमत अदा की है। दवा कागजों में किसी मरीज के लिए जारी होने और प्रयोग किसी और के लिए किए जाने के मामले भी सामने आ चुके हैं। इन्हीं समस्याओं के सामने आने के बाद बिहार सरकार ने यह पहल की है। अब रेमडेसिविर सहित सरकारी नियंत्रण वाली किसी भी जरूरी दवा की कालाबाजारी नहीं हो सकेगी।
Source: Live Hindustan