देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में एक अहम् सुधार किया है। मोदी केबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर राजपत्रित भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इससे भर्ती प्रक्रिया सरल होगी और अवसरों की तलाश में प्रयासरत उम्मीदवारों को आसानी होगी।
सरकारी नौकरी के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी। सीईटी के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी. जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा. इसके तहत ग्रुप बी और ग्रुन सी के पदों के लिए एक ही पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसे पास करने के बाद उम्मीदवार और आगे विभिन्न भर्ती एजेंसियों के लिए परीक्षा दे पायेंगे। बैठक के बाद सूचना एव प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि ”युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिये कई अलग-अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिये अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है। इस परीक्षा को कितनी भी बार दिया जा सकता है।
यह एजेंसी स्वतंत्र, प्रोफेशनल और विशेषज्ञ संगठन होगी जिसका काम परीक्षाएं आयोजित करना है. यह सरकारी नौकरियों के लिये उम्मीदवारों के चयन के लिये साल में दो बार आनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा. एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/ वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा.