सहयोगी होने के नाते NDA सरकार पर दवाब बनाये लोजपा, चिराग पासवान समेत LJP(R) के सभी सांसदों लिखा पत्र

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत के राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं महासचिव मोहम्मद इश्तेयाक ने केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर सांसद सह लोजपा (आर) सुप्रीमो चिराग पासवान एवं उनके सभी चारो सांसद वीणा देवी, शंभवी चौधरी, राजेश वर्मा एवं अरुण भारती को पत्र लिख कर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 के सभी असंवैधानिक और मुस्लिम अल्पसंख्यक विरोधी प्रविष्ठियों एवं प्रस्ताव पर कड़ा आपत्ति दर्ज किया है । मोहम्मद इश्तेयाक ने लोजपा (रामविलास) के सभी सांसदों से मांग किया कि इस विवादास्पद बिल को वापस लेने एवं इसे मौजूदा स्थिति में ही बहाल रखने के लिए सरकार के साझदार होने के नाते एनडीए सरकार पर दवाब बनाए। मुशावरत बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहम्मद इश्तेयाक ने चिराग पासवान एवं लोजपा (रामविलास) के सभी सांसदों से पत्र के माध्यम से संवाद कर कहा कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 संविधान के प्रस्तावना के विपरीत मुसलमानो एवं धार्मिक अल्पसंख्यक के धार्मिक अधिकार को नष्ट करने का कुत्सित और कुंठित प्रयास है।

मुसलमानो के धार्मिक अचल संपत्तियों एवं इबादतगाह जो सैकड़ों वर्षों से पूर्वजों द्वारा धार्मिक और कल्याणकारी कार्यों हेतु संरक्षित (वक्फ) किया गया है उसे अवैध कब्जाधारियों और कॉरपोरेट माफियाओं को बंदरबांट करने की योजना है । उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, संधारण, नियंत्रण, प्रशासन, प्रबंधन एवं विनियमन की शक्ति सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड को निहित है जिसे एक स्वशासी एवं स्वत्त संस्थान के प्रकृति एवं स्थिति में राज्यों के विधानमंडलों के एक्ट से प्राप्त है । वक्फ बोर्ड (शिया एवं सुन्नी) के शक्ति को कम करना, ट्रिब्यूनल / प्राधिकार को खत्म करना, बोर्ड के शासी निकाय में गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय को शामिल करने जिसे प्रावधानों के द्वारा बोर्ड के अल्पसंख्यक चरित्र और स्थिति को निष्प्रभावी और  खत्म करने की साजिश है। उन्होंने ने यह भी याद दिलाया कि गौरतलब है कि बहुसंख्यक के धार्मिक संस्थान, मठ, न्यास एवं बोर्ड के शासी निकाय में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के व्यक्ति को शामिल करने का प्रावधान नहीं है। वक्फ संपत्तियों के विवाद के निपटारा के लिए गठित वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा वादों का निष्पादन निचले स्तर पर ही कर दिया जाता है ताकि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर भाड़ कम पड़े ।ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायधीश या सेवानिवृत न्यायधीश ही होते हैं , इस प्रकार जिला पदाधिकारियों को इसकी शक्ति देना भ्रष्टाचार, पक्षपात, राशुखदारों का अनुचित दबाव, हीलाहवाली और कार्यशिथिलता जैसी नकारात्मक कार्यशैली को बढ़ावा देगा जो वक्फ संपत्तियों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।

मोहम्मद इश्तेयाक ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों के बहुत से विभागो के तर्ज पर जिलावार गठित प्राधिकारों की तरह जनता के सुविधा के मद्देनजर वक्फ टिब्यूनल का भी गठन जिलावार अथवा प्रमंडलवार किया जा सकता है ताकि कब्जाधारियों को उनके नजीदी क्षेत्र या जिला में ही वाद का निपटारा हो सके । उन्होंने ने कहा कि मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर और भी अनेक प्रविष्टियां शामिल किया गया है जो मुसलमानो के संविधान प्रदत्त धार्मिक अधिकार,धार्मिक मान्यताओं/ आस्था, इबादत स्थलों एवं सामुदायिक संपत्तियों को छीनने की साजिश से प्रेरित है। मोहम्मद इश्तेयाक ने वैशाली – हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का स्थाई निवासी होने के नाते लोजपा (आर) सुप्रीमो चिराग पासवान को याद दिलाते हुए लिखा कि आपकी पार्टी एवं आपके पिताश्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मुसलमानो के हक और अधिकार  के प्रति संवेदनशीलता और आवाज बुलंद करने का विरासत रहा है, आपकी पार्टी एवं आपके पिताश्री को मुसलमानो ने हमेशा वोट किया है चाहे वो किसी भी गठबंधन में रह कर अथवा स्वतंत्र रूप से चुनाव लडे हो। हालिया 2024 के आम चुनाव में भी आपकी पार्टी लोजपा (आर) के बीजेपी गटबंधन में शामिल रहने के बावजूद, पांचों उम्मीदवारों को वोट कर मुसलमानो ने संसद पहुंचने का काम किया है जिसमे आपके खुद का हाजीपुर क्षेत्र में महुआ, लालगंज, महनार विधान सभा क्षेत्र एवं वैशाली संसदीय क्षेत्र के पारू, कांटी, बरूराज एवं वैशाली विधान सभा के गरौल आदि प्रखंडों एवं समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई के अधिकांश विधान सभा क्षेत्र/ प्रखंड के मुसलमानो ने आपकी पार्टी को अच्छी संख्या में वोट किया है । मुसलमानो मे आपके विचारधारा के प्रति निष्ठा,सम्मान और विश्वास बरकरार है, जिस तरह आपके द्वारा सामाजिक न्याय के हित में आपके प्रबल एवं प्रखर वकालत के बाद केंद्र सरकार ने यूपीएससी के लेटरल इंट्री का अधिसूचना रद्द किया, आपके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण में आरक्षण एवं क्रीमी लेयर के विरुद्ध आदेश को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा किया गया है ।  अतः भारत का मुस्लिम समुदाय भी आपसे आशा और उम्मीद करता है।  चूंकि केंद्र सरकार में आपको हिस्सेदारी का सौभाग्य प्राप्त है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल 2024 के प्रावधानों का अध्यन कर इसके अवैध प्रविष्टियों को पूरे प्रखरता से खारिज करवाने का कष्ट करेंगे और मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 को ही प्रभावी रखेंगे, ताकि मुसलमानो मे आपकी पार्टी के विचाधारा एवं पिताश्री के मुस्लिम हित में किए कार्यों के विरासत के प्रति निष्ठा, सम्मान और विश्वास बना रहे ।