सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा सरकारी दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप सभी कार्य ससमय पूरा करने हेतु जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में की गई। बैठक में धान अधिप्राप्ति, म्यूटेशन, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा, परिमार्जन प्लस, जमीन की मापी, एलपीसी, भू लगान, हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए जमीन, आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण हेतु चिह्नित जमीन का एनओसी तथा शेष बचे आंगनवाड़ी के लिए नये जमीन की उपलब्धता, पंचायत सरकार भवन, पंचायत में खेल मैदान के लिए जमीन, नल जल योजना, आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया।
म्यूटेशन कार्य की अंचलवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्य में तेजी लाने तथा 10 दिनों के भीतर 90% मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। 85% से कम निष्पादन करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी का छुट्टी बंद कर दिया गया है । इस आशय से संबंधित पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया 80% से कम प्रदर्शन वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। शुक्रवार को कार्य के प्रगति की पुनः समीक्षा जिलाधिकारी के स्तर से की जाएगी। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को म्यूटेशन के मामलों का अकारण एवं अनावश्यक रिजेक्ट नहीं करने का निर्देश दिया। मोतीपुर 76% बोचहा 78% औराई 80.31% कटरा 81%, मीनापुर 81%, सकरा 82%, बंदरा 82%, साहेबगंज 88%, मुसहरी 79% है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मरवन 95% पारू 95% है। जिलाधिकारी ने डीसीएलआर एवं एसडीओ को अंचलों का विजिट कर रिव्यू करने तथा प्रगति लाने का निर्देश दिया।
परिमार्जन के मामलों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि साहेबगंज 30% अंचल में सबसे कम निष्पादन हुआ है । कांटी 33%, गायघाट 36%, सकरा 40%, मीनापुर 41%, मुसहरी 41%, कटरा 42%, कुढ़नी 43%, बंदरा 43%, बोचहा 44%, मोतीपुर 44%, औराई 44%, पारु 72% है। जिलाधिकारी ने सुधार लाने का निर्देश दिया। भूमि मापी की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अंचलों में पदस्थापित अमीन को प्रतिदिन की मापी का दायित्व निर्धारित कर लंबित मापी के मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया तथा एसडीओ एवं डीसीएलआर को मॉनिटरिंग करने को कहा।जिलाधिकारी ने प्रखंड अंचल के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर स्थानीय लोगों की समस्याओं का नियमानुकूल समाधान करने का निर्देश दिया।
मुसहरी प्रखंड के नरौली पंचायत में पुनः आज शिविर का आयोजन कर जनता की समस्याओं का निदान किया गया। इस शिविर में हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ जिसमें ओपीडी में 153 मरीज का इलाज किया गया, 90 व्यक्तियों का एनसीडी स्क्रीनिंग किया गया, टीबी ओपीडी में 24 का इलाज हुआ, 24 का स्पीटुन जांच किया गया, 84 एक्स-रे किया गया, 15 परिवार नियोजन परामर्श दिया गया, 42 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। राशन कार्ड के 222 आवेदन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय भुगतान हेतु 71 आवेदन, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए 6 आवेदन, श्रम विभाग के तहत श्रमिकों के निबंधन के 32 आवेदन, बिजली विभाग में 24 आवेदन, इंदिरा आवास के 32 आवेदन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु 6 आवेदन, डीआरसीसी के 5 आवेदन, दाखिल खारिज के 23 आवेदन आधार कार्ड के 30 आवेदन, कृषि विभाग के 5 आवेदन , पशु शेड के 114 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों के जांच के उपरांत संबंधित योजनाओं से योग्य लाभुकों को आच्छादित किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने प्राप्त आवेदनों की स्थिति एवं कृत कार्रवाई की समीक्षा की तथा जिलाधिकारी ने नियमानुकूल त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने न केवल नरौली में बल्कि जिले के सभी प्रखंडों में शिविर का आयोजन करने तथा जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान करने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने की योजना तय की है। इसके लिए जनवरी माह में प्रखंड वार शिविर के आयोजन के लिए कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इस क्रम में जिलाधिकारी ने आगामी गुरुवार को मुसहरी प्रखंड परिसर में शिविर का आयोजन किया है जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण भाग लेंगे तथा जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान करेंगे एवं जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दिया जाएगा तथा योग्य पात्र को लाभान्वित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को छूटे हुए घरों में नल के जल की आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने छठ एवं बाढ़ आपदा से संबंधित नाव, नाविक आपदा मित्र के लंबित राशि का शीघ्र भुगतान करने को कहा।
स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जिला पदाधिकारी द्वारा आज 105 लाभुकों की स्वीकृति प्रदान किया गया। इसमें प्रत्येक लाभुक को प्रतिमाह 3 साल तक ₹4000 मिलता है। इस योजना के तहत -अनाथ बच्चे -विधवा की बेटा /बेटी, -वैसे बच्चे जिनके माता-पिता जानलेवा गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं ।
-वैसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हैं। -तलाकशुदा परित्यकता महिला के बच्चों को।
इस योजना के तहत राशि अभिभावक एवं बच्चा के संयुक्त खाते में जाता है। आवेदन करने के लिए बच्चा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनके अभिभावक को जिला बाल संरक्षण इकाई में जाकर स्वयं आवेदन भर कर जमा करना है।
बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड/अंचल से प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी आदि संबद्ध थे।
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