नई दिल्ली. केंद्र सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) में संकेत मिल रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1,000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी (LPG cylinder Subsidy) को पूरी तरह से खत्‍म कर सकती है. हालांकि, इस पर अब तक सरकार की ओर से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है.

मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी के मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा की है, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं बन पाई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार के पास 2 विकल्प मौजूद हैं. पहला, बिना सब्सिडी के सिलेंडर की आपूर्ति करे और दूसरा, कुछ ग्राहकों को कीमतों में छूट का फायदा जारी रखा जाए.

क्‍या कर सकती है सरकार?
एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी के बारे में सरकार की तरफ से कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी 10 लाख रुपये सालाना आय के नियम को लागू रखा जाएगा. इसके अलावा उज्ज्वला योजना (Ujjwala Scheme) के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ जारी रहेगा. वहीं, बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है. बता दें कि यह योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (LPG connection) देने के लिए शुरू की गई थी. भारत में लगभग 29 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन में उज्जवला योजना के तहत करीब 8.8 करोड़ हैं.

कहां बंद कर दी है सब्सिडी?
कोरोनो वायरस महामारी के चलते 2020 में दुनियाभर में लॉकडाउन लगाया गया था. उस समय कच्चे तेल की कीमतें गिरने से भारत सरकार को एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) के मोर्चे पर मदद मिली. मई 2020 से दूरदराज के इलाकों और एलपीजी प्‍लांट से दूर के ग्राहकों को छोड़कर कई क्षेत्रों में एलपीजी सब्सिडी बंद कर दी गई है.

सब्सिडी पर सरकार का कितना खर्च?
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान एलपीजी सब्सिडी पर 3,559 करोड़ रुपये खर्च किए. वहीं, वित्त वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये रहा था. ये खर्च डीबीटी स्कीम के तहत किया गया है. इसकी शुरुआत जनवरी 2015 में की गई थी, जिसके तहत ग्राहकों को गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर का पूरा पैसा चुकाना होता है. वहीं, सरकार की तरफ से सब्सिडी का पैसा ग्राहक के बैंक खाते में रिफंड कर दिया जाता है.

Source : News18

35 thoughts on “LPG cylinder के लिए चुकाने पड़ेंगे 1000 रूपये! जाने क्या है सरकार की योजना?”
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