नई दिल्ली, आइएएनएस। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देशभर के पुलिस बलों में महिला कर्मियों की कुल संख्या 33 फीसदी तक करने का निर्देश दिया है, जो फिलहार में 10.30 फीसदी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी लोकसभा में 10 अगस्त को दी थी कि सशस्त्र पुलिस सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल स्वीकृत पुलिस बल 26,23,225 है जिसमें से 5,31,737 रिक्त पद अभी भी खाली हैं।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार 1 जनवरी, 2020 तक पुलिस संगठनों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह चिंता का विषय है। बीपीआरएंडडी ने पहले ही इसके संकेत दिए थे कि महिला पुलिस की संख्या अभी भी कम हैं। बीपीआरएंडडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्य कम होने से महिला अपराधियों के खिलाफ अपराधों से निपटने में गंभीर चुनौतियां सामने आ रही है। इसलिए, जरूरी है कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कगो बढ़ाया जाए।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुलिस बलों में महिला पुलिस कर्मियों की कम संख्या के बारे में बात करते हुए कहा कि पुलिस भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) में आने वाला राज्य का विषय है और लिंग संतुलन में सुधार सहित अधिक महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने समय-समय पर राज्यों को पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हर एक थाने में कम से कम तीन महिला सब-इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल होनी चाहिए, ताकि चौबीसों घंटे एक महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जा सके।
महिला पुलिस कर्मियों की कम संख्या पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी अशोक प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकारें के पास पैसे की कमी होती है जिसकी वजह से वह महिला कर्मियों की जगह खाली होने के बावजूद भी वह भर्ती नहीं करते। उन्होंने कहा कि मेट्रो हो या बड़े शहर, आपको छोटे शहरों या ग्रामीण पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से टॉयलेट की सुविधा नहीं देखने को नहीं मिलती।
इनपुट : जागरण
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