पटना, पूर्व उपमुख्यमंत्री सह सांसद सुशील कुमार मोदी ने एन के सिंह की अध्यक्षता वाली 15 वें वित्त आयोग को धन्यवाद दिया है कि उसकी अनुशंसा पर उत्तरप्रदेश के बाद बिहार को सर्वाधिक 4 लाख 78 हजार 751 करोड़ की राशि अगले पांच साल में बिहार को प्राप्त होगी। इनमें 4 लाख 24 हजार 926 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में हिस्से के तौर पर होगी जबकि 53,885 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। इस राशि से बिहार आने वाले दिनों में तेजी से विकास कर सकेगा।
स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयाोग की अनुशंसा पर प्रावधानित 35,577 करोड़ में से 6,017 करोड़ रुपये स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर खर्च किया जायेगा। आपदा प्रबंधन के लिए 14 वें वित्त आयोग की तुलना में छह गुना अधिक 7,824 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वहीं, बेहत्तर वित्तीय प्रबंधन का बिहार को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। देश के उन 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली है जो पिछले वर्षों में अत्यधिक कर्ज लेने व कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने तक में दिक्क्त झेल रहे थे। ऐसे राज्यों को 2 लाख 90 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुदान मिला है जिनमें केरल को 37,814 करोड़ व पश्चिम बंगाल को 40,115 करोड़, आन्ध्र प्रदेश को 30,497 करोड़,पंजाब को 25,968 करोड़ मिला है, जबकि बिहार को इससे वंचित रहना पड़ा है।
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