India finannce minister speech
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दिल्ली, वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के इस्‍तेमाल को लेकर जानकारी दी. प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में उन्‍होंने शुक्रवार को किसानों, कृषि क्षेत्र, डेयरी क्षेत्र, मत्‍स्‍य पालन, पशुपालन समेत इससे जुड़े सेक्‍टर्स के लिए सौगात दी. प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में उनके साथ वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पशुपालन क्षेत्र के लिए 15000 करोड़ रुपये और मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र के लिए 20000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है. देश में छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है. उन्होंने कहा की हम कृषि क्षेत्र के लिए 11 कदम उठाएंगे.> लॉकडाउन में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य देने के लिए 74300 करोड़ रुपये के कृषि उत्‍पाद खरीदे गए. पीएम किसान फंड के तहत 18700 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए. 2 महीनों में 6400 करोड़ रुपये के फसल बीमा क्‍लेम किसानों को भुगतान किया गया. जानिए प्रमुख बाते…..
1. लॉकडाउन के दौरान दूध की डिमांड 20-25 पर्सेंट घट गई थी इसलिए उनका 11 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद की गई. 4100 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
2. छोटी फूड ईकाइयों को 10000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, उत्तर प्रदेश में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं.
3. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20000 करोड़ रुपये मछली उत्पादन करने वालों को दिए जाएंगे. इससे मछली का अतिरिक्त उत्पादन होगा और 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
4. 53 करोड़ पशुओं का टीकाकरण होगा. इसमें 13343 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा.
5. पशुपालन में भी देश के किसान पीछे नहीं है. पशुपालन में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए 15000 करोड़ रुपये फंड दिया गया है.
6. 10 लाख हेक्टेयर भूमि में हर्बल खेती की जाएगी. इसके लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को 5 हजार करोड़ रुपए की आमदनी होगी.
7. मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड है. इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को फायदा मिलेगा.
8. खाद्य पदार्थों के सप्लाई चेन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
इससे अलावा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तिलहन, दलहन, आलू आदि जैसे उत्पादों को इसमें डि-रेग्युलेट किया जाएगा।

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