मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से लाॅकडाउन के दौरान सभी इच्छुक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है. सीएम ने कहा कि माइक से ग्रामीण इलाकों में रोजगार की जानकारी दी जाये. कोई भी मजदूर काम से वंचित नहीं रहे. गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और लाॅकडाउन के दौरान चलायी जा रही सामुदायिक रसोई के संबंध में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लाॅकडाउन लगाया गया है. इस दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें. सबको रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि पिछली बार भी लाॅकडाउन के दौरान बाहर से लौटे लोगों के साथ यहां के भी इच्छुक लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये गये थे. इस बार भी मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम का अवसर देना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों को काम मिले, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो. काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय पार्ट–2 के तहत चलायी गयी योजनाओं को मंजूरी दी गयी है.
जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत किये जा रहे कामों के साथ अन्य कई सरकारी योजनाओं के तहत निर्माण कार्य भी किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं में अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्यस्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन करायी जाये. लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रखें. लोग आपस में दूरी बनाकर काम करें और मास्क का प्रयोग जरूर करें.
इसके पहले ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन से संबंधित कार्ययोजना के बारे में प्रेजेंटेशन दिया. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर किये जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों में सामुदायिक रसोई संचालन से संबंधित जानकारी दी.
औरंगाबाद और किशनगंज के डीडीसी ने दी रोजगार और सामुदायिक रसोई की जानकारी सभी जिलों के डीडीसी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े. औरंगाबाद और किशनगंज के डीडीसी ने अपने-अपने जिलों में रोजगार सृजन के लिए किये जा रहे कार्यों और सामुदायिक रसोई के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी.
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार व चंचल कुमार मौजूद थे, जबकि वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, स्वास्थ्य विभाग सह आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर सहित अन्य वरीय पदाधिकारी जुड़े हुए थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में गरीब, निर्धन और असहायों के लिए सामुदायिक रसोई का सुचारु रूप से संचालन कराएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो. इन केंद्रों पर भी कोरोना नियमों का पालन कराया जाये. कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क और सजग करने के लिए लगातार अभियान चलाते रहें.
Input: Prabhat Khabar