मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार 2 फरवरी 2026 से राजस्व व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। जिले के सभी अंचलों के अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व अधिकारी (आरओ) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अवकाश पर जाने, यानी हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है। इस संबंध में बिहार राजस्व सेवा संघ, मुजफ्फरपुर जिला इकाई की ओर से जिलाधिकारी और अपर समाहर्ता (राजस्व) को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है।
बिहार राजस्व सेवा संघ का मुख्य आरोप है कि बिहार राजस्व सेवा संवर्ग 2010 की नियमावली के बावजूद डीसीएलआर और भू-अर्जन पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। संघ राज्य सरकार और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नियमावली के पूर्ण अनुपालन की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और पूर्व में मुख्य सचिव को भी इससे अवगत कराया जा चुका है।
संघ का कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना में अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का नाम दिया गया है, जिससे दोनों सेवाओं के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार राजस्व सेवा संघ के बीच खुली जंग छिड़ गई है।
वहीं, यूनाइटेड बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा यूनाइटेड) के अध्यक्ष आदित्य शिवम शंकर ने भी बिहार राजस्व सेवा संघ की मांगों का समर्थन करते हुए 2 फरवरी 2026 से सीओ और आरओ के अनिश्चितकालीन अवकाश व हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, प्रधान सचिव सहित राज्य के सभी कमिश्नरों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मांगों पर तत्काल गंभीरता से विचार करने की अपील की है। यदि समाधान नहीं निकला, तो राज्यभर में आंदोलन तेज होने के संकेत हैं।
