मुजफ्फरपुर: जिले के सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गाँव में इस वर्ष 16 अप्रैल को हुई भीषण अगलगी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को तलब करते हुए चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
गौरतलब है कि 16 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे बिजली के पोल पर लगे डीपी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। देखते ही देखते आग पास के घर तक फैल गई और गैस सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। इस भीषण अगलगी में चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि पूरे गाँव के 65 घर जलकर राख हो गए थे।
इस घटना को लेकर जिले के मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिकाएँ दायर की थीं। अधिवक्ता झा ने मांग की थी कि सभी पीड़ित परिवारों को पारदर्शी तरीके से सरकारी मुआवजा और सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को आवास, भोजन, वस्त्र और बच्चों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
अब आयोग के माननीय सदस्य प्रियांक कानूनगो की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आयोग की सख्ती के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि डीएम और एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों को उचित न्याय और राहत मिलेगी। अधिवक्ता झा ने एनएचआरसी की इस पहल का स्वागत किया है और भरोसा जताया है कि प्रशासन समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
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रामपुर मनी अगलगी कांड: एनएचआरसी ने डीएम और एसएसपी मुजफ्फरपुर को किया तलब।
