लोकसभा मे उठा मुजफ्फरपुर बाढ़ राहत मे खेल का मुद्दा, वैशाली सांसद ने पीड़ित किसानो को जल्द से जल्द सहायता देने की रखी मांग

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मुजफ्फरपुर, वैशाली लोकसभा क्षेत्र के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों से जुड़े क्षेत्रों के बाढ़ पीड़ितों की मदद का मुद्दा बुधवार को शून्यकाल में उठाया गया। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर जारी खेल की चर्चा भी हुई। वैशाली सांसद वीणा देवी ने मामला उठाते हुए कहा कि इस वर्ष अतिवृष्टि व बाढ़ से बिहार में काफी नुकसान हुआ है। इसमें संसदीय क्षेत्र के पारू, मीनापुर, साहेबगंज, बरूराज, कांटी व वैशाली विधानसभा क्षेत्र में भी काफी क्षति हुई है। करीब 50 लाख की आबादी को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ी। खरीफ की फसल बर्बाद हुई। कई सड़कें टूट गईं। बांध भी टूटे। अब भी 80 फीसद खेतों में पानी है।

इससे खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। राज्य सरकार हरसंभव बाढ़ पीडि़तों की मदद कर रही है। मगर, केंद्र की मदद के बिना क्षेत्र में मुश्किलें कम नहीं होंगी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार भी बाढ़ पीडि़तों की सहायता, सड़कें व तटबंधों की मरम्मत कराएं। वहीं किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए वित्तीय मदद की जाए।

सरकारी लाभ से वंचित मामले में डीएम ने दिया जांच का आदेश

मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित विभिन्न पंचायतों में लोगों को सरकारी लाभ से वंचित रखने के मामले में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने संज्ञान लिया है। शिकायत मिलने के बाद डीएम ने जांच का आदेश दिया है। जिसमें अलग-अलग पदाधिकारियों को जांच का निर्देश दिया गया है। साथ ही दो दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

डीएम के पास सरकारी लाभ से वंचित रखने की शिकायत

बताया गया कि बाढ़ प्रभावित गायघाट, औराई, मोतीपुर, मीनापुर, कटरा, सरैया, पारू, मुरौल, कुढऩी, मुशहरी व साहेबगंज प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों से डीएम के पास सरकारी लाभ से वंचित रखने की शिकायत की गई थी। जिस पर डीएम ने त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश जारी किया।

बता दें कि इसके पूर्व मीनापुर प्रखंड इलाके में भी बाढ़ की सहायता राशि में फर्जीवाड़ा की शिकायत आ चुकी है। जिस पर अपर समाहर्ता को जांच का आदेश दिया गया था। इसके अलावा सकरा प्रखंड इलाके में बाढ़ की सहायता राशि दिलाने के नाम पर सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक वार्ड पार्षद द्वारा रिश्वत मांगने के वीडियो वायरल मामले में डीएम के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। इधर, विभिन्न प्रखंडों से पहुंची शिकायत की जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन के स्तर से कार्रवाई की संभावना है।

इनपुट : जागरण

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