मुजफ्फरपुर: 07 जनवरी 2025 विभिन्न मांगो को लेकर मंगलवार को औराई विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित भाकपा-माले के पुर्व प्रत्याशी व आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफताब आलम के नेतृत्व भाकपा-माले के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी, एसडीएम, एसडीओ और औराई सीइओ से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में इंसाफ मंच बिहार के सह सचिव जफर आजम, माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह, माले जिला कमेटी सदस्य एडवोकेट मुकेश पासवान और आरवाईए कुढनी प्रखंड के संयोजक एजाज अहमद शामिल थे.

आफताब आलम ने जिलाधिकारी को मांग पत्र देते हुए मांग किया की बिहार में सामाजिक सर्वे के बाद पिछले साल बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि सभी गरीबों को जिनकी वार्षिक आमदनी 72 हजार रुपये से कम है उनको 2 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी ताकि वे कुछ अपना काम शुरू कर पाएं। लेकिन गरीबों को आय प्रमाण-पत्र बनवाने का अड़ंगा लगा दिया गया है और हजारों-हजार गरीब अंचल कार्यालय पर बार-बार प्रदर्शन कर आय प्रमाण- पत्र के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन उनको आय प्रमाण- पत्र नहीं दिया जा रहा है।
औराई-कटरा प्रखंड के डुमरी, बसघट्टा, मोहनपुर, तेहवारा, बभनगामां, कोकिलवारा, प्रसामा, बैगना, कोईला मन और अतरार में चचरी पुल की जगह पक्का पुल का निर्माण कराया जाए. गरीबों को अविलंब 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की व्यवस्था की जाए।सरकार की घोषणा के अनुसार सभी भूमिहीनों और गरीबों को 5 डिसमिल वासभूमि और पक्का मकान देने की गारंटी की जाए। सौन्दर्यीकरण और विकास के नाम पर बरसो-बरस से बसे गरीबों को जबरन उजाड़ने का सिलसिला जारी है। लेकिन सरकार की घोषणा के अनुसार उनके पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना हटाने पर रोक लगाई जाए। नदी के कटाव से विस्थापित या वासभूमि के अभाव में जो गरीब जहां भी मठ, सरकारी गैर मजरूआ जमीन, सिलिंग एक्ट से फाजिल व भूदान की जमीन में बसे हैं उन गरीबों को बासकीत जमीन का पर्चा दिया जाए। जिनको जमीन का पर्चा मिला हुआ है उसका दाखिल-खारिज और उनको उस जमीन पर बसाने की गारंटी की जाए। स्कीम वर्कर्स और स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं- विद्यालय रसोइयों, जीविका दीदियों, आशाकर्मी, आंगनबाडी़ सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सम्मानजनक वेतन देने की घोषणा की जाए। बुढी़ गंडक नदी पर चंदवारा में बन रहे पुल को जल्दी चालू किया जाए तथा मुशहरी के रजवाडा़ व बुधनगरा सहित नदी के ढाब में बसे हजारों परिवार तथा दलितों के टोले में जाने-आने के लिए पक्की सड़क व पुल-पुलिया जल्दी से बनवाने की व्यवस्था की जाए।पंचायतों में खेल का मैदान बनवाने के दौरान औराई व कटरा सहित अन्य क्षेत्रों में कब्रिस्तान व श्मशान की जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए।

इस मौके पर कुढनी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज सोनबरसा साह कब्रिस्तान के घेराबंदी के मांग को लेकर भी आरवाईए कुढनी प्रखंड के संयोजक एजाज अहमद ने जिलाधिकारी से मांग किया की सोनबरसा साह कब्रिस्तान के घेराबंदी के टेंडर के लिए योजना पदाधिकारी ने टेंडर का फाईल जिलाधिकारी को भेज दिया है. इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही इस प्रक्रिया को भी पुरा किया जाएगा।

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