मुजफ्फरपुर, वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट के लिए छह सूत्र प्रस्तुत किये हैं, जिन पर खासतौर से फोकस रहेगा. ये हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना (ग्रामीण एवं शहरी) और कल्याण (विभिन्न वर्गों का).
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर
स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए 16 हजार 134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सभी मेडिकल कॉलेज एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में 122 स्थानों पर पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट को चालू किया गया है. अब तक राज्य में 11.80 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है.
शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तैयारी
इस क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत अधिसंरचना को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा 39,191 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का करीब 16.50 प्रतिशत है. माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में छह हजार 298 उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए सात हजार 530 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद की स्वीकृति दी गयी है.
उद्योग एवं उद्योग में निवेश
इस क्षेत्र के लिए एक हजार 643 करोड़ का प्रावधान है. इथेनॉल प्रोत्साहन नीति, 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की पहली प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. इसकी अनुमानित लागत 30 हजार 382 करोड़ रुपये है.
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
नये बजट में इस क्षेत्र में सात हजार 712 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. राज्य सरकार ने 2007 से कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. इस बार भी मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश के विकास एवं सहकारिता का विकास किया जायेगा. कृषि को उद्योग से जोड़ते हुए अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनायी है.
ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना
ग्रामीण एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से 29 हजार 749 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. ग्रामीण क्षेत्र में 80 फीसदी आबादी यहां रहती है. इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सभी तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए बजट में खासतौर से ध्यान रखा गया है.
कल्याण (सभी वर्गों का)
राज्य सरकार ने एससी, एसटी, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, महिला और बच्चों के अलावा दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं के लिए 12 हजार 375 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. इन वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं.
इनपुट : प्रभात खबर