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दिल्ली: 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट संसद में पेश हो चुका है. बजट पर गंभीरता से नजर डालें तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि सब्सिडी के नियम में बदलाव किया जा सकता है. पेट्रोलियम सब्सिडी (Petroleum Subsidy) का बजट काफी घटा दिया गया है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार सब्सिडी के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है.

कितनी घट गई है पेट्रोलियम सब्सिडी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 के बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी की राशि को चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 40,915 करोड़ रुपये की तुलना में घटाकर 12,995 करोड़ रुपये कर दिया है.

इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम सब्सिडी में एकमुश्त 27,920 करोड़ रुपये की कमी की गई है तो क्या अब पेट्रोलिय पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस पर पहले की तरह सब्सिडी नहीं मिलेगी.

क्या सबको नहीं मिलेगी सब्सिडी

सरकार ने सब्सिडी का बजट घटाकर क्या संकेत दिए हैं, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है. चर्चा है कि मोदी सरकार सब्सिडी का गणित बदलने का मन बना चुकी है ये तो करीब-करीब तय हो चुका है. कयास लग रहे हैं कि सरकार पहले की तरह अब सबको सब्सिडी नहीं देगी. केवल गरीबों और जरूरतमंदों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा.

चालू वित्त वर्ष में सब्सिडी के आंकड़े

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक सब्सिडी पर कुल 5.96 लाख करोड़ रुपये की रिकार्ड राशि खर्च की है. ये आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने लोगों तक मुफ्त में या बहुत कम कीमत में सामान पहुंचाया. इस वजह से करीब 6 लाख करोड़ की राशि चालू वित्त वर्ष में सब्सिडी पर खर्च कर दी जाएगी.

पड़ सकती है महंगाई की मार

अगर सरकार ने सबको सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया तो इससे लोगों पर महंगाई की मार पड़ना तय है. पेट्रोल, डीजल के साथ घरेलू गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं. हालिया दिनों में वैसे भी घरेलू गैस पर बहुत कम सब्सिडी मिल रही है और केरोसिन पर तो सब्सिडी खत्म ही कर दी गई है इस तर्क के साथ कि जो लोग खाना बनाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते थे उनको उज्जवला योजन का फायदा मिल गया है लिहाजा अब उन्हें केरोसिन की ही जरूरत नहीं है तो सब्सिडी का क्या मतलब.

Input : Zee News

6 thoughts on “Budget 2021: अब सबको नहीं मिलेगी Subsidy, मोदी सरकार बदलने जा रही है नियम”
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