मुजफ्फरपुर -जिले की नयी ट्रैफिक व्यवस्था का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुँच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने मामले के सम्बन्ध में आयोग में याचिका दायर की है। मामला यह है कि जिले के शहरी क्षेत्र में विगत एक सप्ताह से विभिन्न चौक – चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जा रही है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का सख़्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है।
वर्तमान में स्थिति यह है कि पहले से तंग सड़कों पर गाड़ियों को दिशा – निर्देश देने के लिए ट्रैफिक लाइट्स का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों के लिए फुटपाथ की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ – ही – साथ एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है।
मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन यह बात भी आवश्यक है कि लोगों के मानवाधिकार की भी रक्षा हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में मानक का अभाव है। ऐसे में सड़कों का चौड़ीकरण, पूर्ण मानक के अनुसार होना चाहिए, तब नियमों का पालन कराई जानी चाहिए तथा जुर्माने की राशि कम होनी चाहिए। अन्यथा की स्तिथि में आम लोग प्रतिदिन शारीरिक, मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना से प्रताड़ित होंगे, जो मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों के विरुद्ध है।