लोक शिकायत निवारण में मुजफ्फरपुर ने बनाया रिकॉर्ड

हजारों मामलों का समयबद्ध निष्पादन, सुशासन के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता साबित

मुजफ्फरपुर | 19 दिसंबर 2025

मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। साप्ताहिक जनता दरबार, लोक शिकायत निवारण प्रणाली और ‘प्रशासन चला गाँव की ओर’ जैसे अभियानों के माध्यम से प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनहित उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी, संवेदनशील और परिणामोन्मुख बनाया गया है, जिससे आम नागरिकों का भरोसा प्रशासन पर लगातार मजबूत हुआ है।



साप्ताहिक जनता दरबार: सीधे संवाद से समाधान तक

जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित किया जाता है।
शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने 200 से अधिक परिवादियों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए।

इस दौरान राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पंचायत, कृषि, बैंकिंग, उद्योग, बिजली, पेयजल एवं धान अधिप्राप्ति सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।



जमीन विवादों पर विशेष सख्ती

जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें जमीन से जुड़े मामलों की रहीं। इसके अलावा पेंशन, शिक्षा नियोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, पंचायत स्तरीय कार्य, बैंकिंग सुविधा, बिजली बिल और पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायतें भी सामने आईं।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान केवल कागजी नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और धरातल पर प्रभावी होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर फील्ड विजिट कर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए।



‘प्रशासन चला गाँव की ओर’ अभियान की शुरुआत

सुशासन सप्ताह (19–25 दिसंबर) के तहत जिले में ‘प्रशासन चला गाँव की ओर’ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सुदूर ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों की समस्याओं को गांव और पंचायत स्तर पर ही सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है।

सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और जीविका के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधकों को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।



डीडीसी करेंगे सतत मॉनिटरिंग

अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को सतत मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईसीडीएस और जीविका से जुड़े मामलों की समीक्षा संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकें।



लोक शिकायत निवारण में ऐतिहासिक निष्पादन

लोक शिकायत निवारण कार्यालयों के आंकड़े प्रशासन की कार्यकुशलता और जवाबदेही को दर्शाते हैं—

जिला स्तर पर

• कुल शिकायतें: 16,280

• निष्पादित: 14,964


मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल

• कुल मामले: 6,978

• निष्पादित: 6,511


मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल

• कुल मामले: 5,714

• निष्पादित: 5,325





अपील मामलों में भी बेहतर प्रदर्शन

प्रथम अपील

• कुल आवेदन: 1,770

• निष्पादित: 1,620


द्वितीय अपील (डीएम स्तर)

• कुल मामले: 665

• निष्पादित: 599



ये आंकड़े बताते हैं कि शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया में प्रशासन गंभीर और सक्रिय है।



डीएम का संदेश: जनहित सर्वोपरि

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक दायित्व ही नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे—यही प्रशासन का लक्ष्य है।



निष्कर्ष

साप्ताहिक जनता दरबार, ग्रामीण स्तर पर प्रशासन की सीधी पहुंच, लोक शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन और मजबूत मॉनिटरिंग व्यवस्था यह साबित करती है कि मुजफ्फरपुर प्रशासन सुशासन के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी इन पहलों से आम जनता को और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलने की उम्मीद है।