मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: अब शहरी महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

जिलाधिकारी ने दी जरूरी हिदायतें, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बनाया आसान

मुजफ्फरपुर, 14 सितम्बर: महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब शहरी महिलाओं के लिए भी उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत अब शहरों में रहने वाली महिलाएं भी जीविका समूह से जुड़कर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

शहरी महिलाओं के लिए आसान आवेदन प्रक्रिया

शहरी क्षेत्रों में जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं अपना आवेदन एरिया लेवल फेडरेशन (ALF) अथवा सीआरपी (Community Resource Person) के माध्यम से जमा कर सकती हैं। प्राप्त आवेदनों की मंजूरी एएलएफ की बैठक में की जाएगी।
जो महिलाएं अभी तक जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे भी योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए उन्हें जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर आवेदन करना होगा। शहरी क्षेत्र के नए सदस्यों को जोड़ने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध है। महिलाएं चाहे तो यह प्रक्रिया साइबर कैफे या किसी भी इंटरनेट सुविधा केंद्र से भी पूरी कर सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में भी जारी है लाभार्थियों का चयन

ग्रामीण इलाकों में भी यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में कारगर साबित हो रही है। जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं और नई इच्छुक महिलाएं, दोनों ही योजना का लाभ उठा सकती हैं।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें:

आवेदिका का पति आयकर दाता न हो।

पति किसी सरकारी या संविदा सेवा में कार्यरत न हो।

आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।


इन शर्तों के पूरा होने पर महिलाएं ग्राम संगठन के माध्यम से जीविका समूह से जुड़ सकती हैं और योजना का लाभ ले सकती हैं।

एकल महिलाओं के लिए भी राहत

सरकार ने विशेष प्रावधान करते हुए स्पष्ट किया है कि विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। उनके लिए भी जीविका समूह और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने रविवार को आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आवेदिकाओं को किसी भी परिस्थिति में दलालों या बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है।
उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रखंड और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। महिलाएं किसी भी समस्या की स्थिति में जीविका कार्यालय, नगर परिषद या नगर निगम से संपर्क कर सकती हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना न केवल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का माध्यम है, बल्कि परिवार की आय बढ़ाने और समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण प्रयास है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से “सशक्त महिला – सशक्त परिवार” का सपना साकार होगा।