मुजफ्फरपुर, 19 मई 2025: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने कटरा अंचल के बर्री पंचायत के राजस्व कर्मचारी रंजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रंजीत पर भूमि परिमार्जन के लिए अवैध राशि मांगने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में एक वायरल ऑडियो क्लिप ने प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर किया।
जिलाधिकारी ने कटरा अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि रंजीत के खिलाफ आरोप पत्र (प्रपत्र ‘क’) तैयार कर एक सप्ताह के भीतर भूमि सुधार उपसमाहर्ता (पूर्वी) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, ताकि विभागीय कार्रवाई शुरू हो सके। जांच में खुलासा हुआ कि 18 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन के लिए रंजीत ने आवेदक से अवैध राशि की मांग की थी। अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने यह कठोर कदम उठाया।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।” इस दिशा में जिला प्रशासन ने राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े कार्यों को मिशन मोड में तेजी से पूरा करने का अभियान शुरू किया है।
जमीन से जुड़े कार्यों में अभूतपूर्व प्रगति
जिलाधिकारी की साप्ताहिक समीक्षा बैठकों और क्षेत्र भ्रमण के जरिए राजस्व कार्यों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इसका नतीजा है कि म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस और एलपीसी जैसे कार्यों में रिकॉर्ड प्रगति दर्ज की गई है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक के आंकड़े इसकी बानगी पेश करते हैं:
• म्यूटेशन: 81,014 आवेदनों के मुकाबले 1,17,986 निष्पादित (145.64%)
• एलपीसी: 31,982 आवेदनों के मुकाबले 76,352 निष्पादित (238.73%)
• परिमार्जन प्लस: 56,059 आवेदनों के मुकाबले 75,611 निष्पादित (134.88%)
लापरवाह कर्मचारियों पर भी गिरी गाज
जिलाधिकारी ने कांटी, मीनापुर, कुढ़नी और मोतीपुर के राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही पर भी सख्ती दिखाई है। मीनापुर अंचल कार्यालय के निरीक्षण में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी को दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। मुसहरी और कांटी के अंचलाधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
नियमित निगरानी, प्रभावी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने म्यूटेशन, परिमार्जन और बसेरा जैसे अभियानों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए नियमित फील्ड विजिट और साप्ताहिक समीक्षा को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है। लापरवाह और दोषी कर्मियों को चिह्नित कर निलंबन, वेतन स्थगन और कारण पृच्छा जैसी कार्रवाइयों से प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जनता के कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
जनता के हित में प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा, “जनता के कार्यों को पूरी तत्परता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से निष्पादित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
