मुजफ्फरपुर | 12 मार्च 2026 : जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। कुढ़नी प्रखंड स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, खरौनाडीह में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 2 करोड़ 32 लाख 2 हजार 996 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से विद्यालय परिसर में बालिका छात्रावास, डिजिटल लाइब्रेरी और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग मेडिकल कक्ष का निर्माण कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इन विकास कार्यों का उद्देश्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक संसाधन और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मजबूत आधारभूत संरचना बेहद जरूरी है, इसी सोच के साथ इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
बालिकाओं के लिए बनेगा आधुनिक छात्रावास
पीएम श्री योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख 49 हजार 400 रुपये की लागत से विद्यालय परिसर में बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। छात्रावास बनने से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और व्यवस्थित आवासीय सुविधा मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्राओं को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा।
डिजिटल लाइब्रेरी से मिलेगा आधुनिक अध्ययन का लाभ
विद्यालय में 93 लाख 73 हजार 400 रुपये की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को ई-लर्निंग, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल पुस्तकें और विभिन्न शैक्षणिक पोर्टलों तक पहुंच मिलेगी। डिजिटल संसाधनों के उपयोग से छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उन्हें वैश्विक स्तर की जानकारी तक पहुंच मिल सकेगी।
स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग मेडिकल कक्ष
छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 17 लाख 80 हजार 196 रुपये की लागत से अलग-अलग मेडिकल कक्ष बनाए जाएंगे। इन कक्षों में प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में विद्यार्थियों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।
गुणवत्ता और समयबद्धता पर रहेगा जोर
जिलाधिकारी ने स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-वन के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि सभी निर्माण कार्य नीति आयोग की गाइडलाइन के अनुसार उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और प्रगति की समीक्षा भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम से मिली राशि
बताया गया कि जिले को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए नीति आयोग से प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। इसी राशि का उपयोग करते हुए विद्यालय में इन विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है।
